वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है?

इन यूनिट्स द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जाएंगी?
आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डीबीयू को वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर करेगी. ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और संपत्ति दोनों पक्षों पर होने चाहिए. पारंपरिक उत्पादों के लिए डिजिटल रूप से मूल्य वर्धित सेवाएं भी इस तरह योग्य होंगी. सर्विस में विभिन्न योजनाओं के तहत सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपोजिट और रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, व्यापारियों के लिए डिजिटल किट, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) शामिल हैं.

क्या है डिजिटल रुपया जिसे शुरू करने वाला है आरबीआई

आरबीआई एक दिसंबर से डिजिटल रुपये की सीमित शुरुआत वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? कर रहा है. इसे एक पायलट के रूप में शुरू किया जाएगा. जानिए क्या है डिजिटल रुपया और यह कैसे काम करेगा.

रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो एक दिसंबर से डिजिटल रुपया या "ई रूपी" की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने वाला है. पायलट चरण में डिजिटल रुपया सिर्फ चार शहरों में उपलब्ध होगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं.

इसके लिए शुरुआत में चार बैंकों को चुना गया है - स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक. धीरे धीरे इसमें और बैंकों को भी शामिल किया जाएगा और शहरों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा.

इसे कुछ विश्लेषक भारत का आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी भी कह रहे हैं. यह एक तरह से नकद का ही इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होगा. डिजिटल रुपये का मूल्य आम नोटों और सिक्कों के जैसा ही होगा, बस इसके जरिए पैसों का लेनदेन डिजिटल माध्यम से संभव हो सकेगा.

कैसे काम करेगा डिजिटल रुपया

रिजर्व बैंक जैसे नोट और सिक्के जारी करता है और फिर वो बैंकों के जरिए लोगों की जेबों तक पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही रिजर्व बैंक ई-रुपये को नोटों और सिक्कों के मूल्यवर्ग के ही डिजिटल टोकन के रूप में जारी करेगा. यह टोकन कानूनी रूप से वैध होंगे और आम उपभोक्ता, कंपनियां, सरकारी विभाग सभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे.

कैसे काम करती है क्रिप्टोकरेंसी

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किसी भी तरह के भुगतान के लिए एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. स्कैन करने के बाद मोबाइल में डिजिटल वॉलेट के जरिए भुगतान हो जाएगा. मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल खुदरा लेनदेन के लिए ही किए जाने की योजना है.

आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपये को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य "फिजिकल नकद के प्रबंधन के खर्च को कम करना, वित्तीय समावेश को बढ़ाव देना और भुगतान प्रणाली में लचीलापन, कुशलता और नवीनता लाना" है.

इसके क्या फायदे हैं

इसे आरबीआई की भारतीय अर्थव्यवस्था को निजी क्रिप्टोकरेंसियों से दूर रखने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है. आरबीआई पूर्व में यह कह चुका है कि निजी क्रिप्टोकरेंसियों में कई तरह के जोखिम होते हैं इसलिए भारत में इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी.

डिजिटल करेंसी की रेस में चीन सबसे आगे

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वहीं आरबीआई का यह भी मानना रहा है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में भुगतान के एक आसान माध्यम के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भारत में भी उपलब्ध हो. आरबीआई द्वारा नियंत्रित डिजिटल रुपये को लाने के पीछे यही सोच है.

रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इससे नकद पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता में भी कमी आएगी. दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंक अपनी अपनी मुद्राओं के डिजिटल संस्करण को जारी करने पर विचार कर रहे हैं. यूरोपीय संघ का केंद्रीय बैंक भी यूरो के डिजिटल रूप को शुरू करने पर विचार कर रहा है.

TDS क्या है और इसे कैसे भरा जाता है?

TDS को स्रोत पर कर कटौती के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और मूल रूप से, यह वह राशि है जो आय, किराए के भुगतान, कमीशन पर भुगतान और प्रतिभूतियों पर ब्याज से काटी जाती है। टीडीएस का अर्थ इसके पूर्ण रूप के साथ बिल्कुल स्पष्ट है: यह एक प्रकार का कर है जिसे आपको सरकारी वैधताओं को पूरा करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

यह मूल रूप से उस व्यक्ति के लिए मान्य है जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसकी सीमा में आय है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अग्रिम रूप से आयकर काटा गया था। इसके बाद इनकम पाने वाले को टैक्स घटाने के बाद नेट अमाउंट मिलेगा।हालांकि हम इसे एक उदाहरण से समझकर और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कर कटौतीकर्ता एक बैंक है और कटौती करने वाला खाता धारक है, अब कटौतीकर्ता को यह टीडीएस राशि सरकार को दाखिल करनी होगी।

टीडीएस कटौती का समय और जिम्मेदार व्यक्ति

आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट भुगतान करने वाले व्यक्ति को ऐसे भुगतान करते समय टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है।लेकिन अगर भुगतान करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति या एचयूएफ है तो टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है।

व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा रुपये से अधिक का किराया भुगतान करने के मामले में टीडीएस काटने की आवश्यकता है। 50,000 प्रति माह 5% की दर से, भले ही वे टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी न हों। साथ ही, TAN के आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसका टीडीएस @ 5% काटा जाता है। आपके नियोक्ता द्वारा टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम की स्लैब दरों के अनुसार की जाएगी।यदि आय प्राप्त करने वाले के वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? पास पैन है तो बैंक 10% की दर से टीडीएस काटेगा और यदि नहीं तो @ 10% की कटौती करेगा|

नियत तारीक

स्रोत पर कर कटौती सरकार द्वारा अगले महीने की 7 तारीख को काटी जाएगी।

उदाहरण के लिए, जून महीने का टीडीएस 7 जुलाई के अंत तक सरकार को भुगतान किया जाना चाहिए और मार्च महीने के लिए टीडीएस उसी वर्ष के 30 अप्रैल तक दाखिल किया जाएगा। लेकिन किराए के भुगतान और संपत्ति की खरीद के लिए काटे गए टीडीएस को उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर सरकार को जमा किया जाएगा जिसमें टीडीएस काटा गया था।

टीडीएस भरने के फायदे

• कम हो जाएगी करदाताओं की जिम्मेदारियां
• कर चोरी के दायरे में कमी
• यह कर का भुगतान करने का एक सुविधाजनक और आसान तरीका है
• यह सरकार के लिए राजस्व का एक अच्छा स्रोत है।

स्रोत पर कर कटौती एकत्र करने वाले व्यक्ति को रिटर्न दाखिल करना होगा और नीचे वे दस्तावेज हैं जो रिटर्न दाखिल करते समय आवश्यक हैं:

क्या है Digital Banking Units, कैसे होगा आम लोगों को फायदा?

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (16 अक्टूबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा को आगे बढ़ाते हुए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units) राष्ट्र को समर्पित कीं. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स "वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगी" और "नागरिकों के लिए बैंकिंग अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करेंगी". आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डीबीयू आखिर है? यह कैसे काम करेगी? और इससे आम लोगों को किस तरह का फायदा होगा?

प्राइमरी अनाउंसमेंट क्या थी?
2022-23 के बजट में, वित्त वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? मंत्री ने कहा था: "हाल के वर्षों में, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशंस में तीव्र गति से वृद्धि हुई है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में कंज्यूमर्स तक से पहुंचे. इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, और हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है.

क्या है Digital Banking Units, कैसे होगा आम लोगों को फायदा?

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (16 अक्टूबर) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा को आगे बढ़ाते हुए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units) राष्ट्र को समर्पित कीं. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स "वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगी" और "नागरिकों के लिए बैंकिंग अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करेंगी". आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डीबीयू आखिर है? यह कैसे काम करेगी? और वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? इससे आम लोगों को किस तरह का फायदा होगा?

प्राइमरी अनाउंसमेंट क्या थी?
2022-23 के वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? बजट में, वित्त मंत्री ने कहा था: "हाल के वर्षों में, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशंस में तीव्र गति से वृद्धि हुई है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने में कंज्यूमर्स तक से पहुंचे. इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, और हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है.

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• स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहता है तो जान लें ये बात
• एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और कई अन्य टेक्नोलॉजी इसमें मदद करती हैं

Gen Z यानी वर्ष 2000 के बाद जन्मे सभी लोग तकनीक से ज्यादा प्रेम करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्रोकरेज हाउस, बीमा कंपनियां, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट गेटवे आदि जैसे मौकों को वे क्या हैं और डिजिटल मनी कैसे काम करती है? भुनाना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर इस तरह की सर्विसेज को आसान बनाने के लिए अगर नया इंटीग्रेशन किया जाए तो उसके लिए निवेश की जरूरत होगी। अगर कोई इस क्षेत्र में निवेश करता है तो यह उसके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।