मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल

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गरीब पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल घोषित, सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी गाज

इस्लामाबाद: गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान में आखिरकार सरकार को आर्थिक आपातकाल घोषित करना पड़ा. प्रधान मंत्री शाहबाज़ शरीफ ने कहा कि देश में मौजूदा वित्तीय संकट और धन की भारी कमी के कारण, आर्थिक आपातकाल के निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है, अन्यथा आगे की वित्तीय तबाही से जनता के वेतन में रुकावट आ सकती है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इन निर्देशों का पालन हर सार्वजनिक/स्वायत्त संगठन और वितरण पर अनिवार्य होगा.

गौरतलब है कि पाकिस्तान में बेहद गर्म राजनीतिक माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की राह पर चलने के संकेत मिल रहे हैं. नीति निर्माताओं को डर है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की ओर जा सकता है। ताजा आंकड़ों ने यहां सबकी चिंता बढ़ा दी है कि चालू वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है. इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की सलाह दी है, ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रहेगी जारी, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों की मुफ्त दिए जाने वाले राशन की अवधि को अब एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगले एक साल तक खाद्य मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया। मार्च, 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी।

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना?मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देशभर के BPL राशनकार्ड मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल धारकों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज (गेंहू और चावल) मुफ्त दिया जाता है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के समय मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान किया था और ये अप्रैल, 2020 से शुरू हुई थी। इस योजना की अवधि दिसंबर, 2022 में समाप्त हो रही थी। अब केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि को और आगे बढ़ा दिया है।

कोरोना महामारी के दौरान मार्च, 2020 में केंद्र सरकार ने पहला लॉकडाउन लगाया था। उसी समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस मुफ्त राशन योजना को शुरू किया गया था। सरकार के मुताबिक, देश के 80 करोड़ BPL कार्ड धारक परिवारों को इसका लाभ मिला। ऐसे में इस योजना की अवधि को अब केंद्र सरकार ने एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे केंद्र सरकार को अब दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में योजना का हुआ विलय

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ''कैबिनेट ने दिसंबर 2023 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ विलय करने का फैसला किया है।'' एक आकलन के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 28 महीनों तक गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है। इस योजना की समयसीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी।

पीयूष गोयल ने बताया कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी ने भी प्रवासी श्रमिकों को इस योजना का लाभ लेने में मदद की है। देश भर में लगभग पांच लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत किसी भी प्रवासी मजदूर या अन्य को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलेगा। अब तक 61 करोड़ से अधिक लोगों ने पोर्टेबिलिटी राशन के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाया है।

गिरावट की मुद्रा

सांकेतिक फोटो :Pixabay

विदेशी मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल मुद्रा विनिमय बाजार में एक डालर की कीमत इक्यासी रुपए नौ पैसे आंकी गई, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपए के अवमूल्यन के पीछे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल बैंक की ब्याज दरों में सख्ती, डालर का मजबूत होना और भारत में निवेशकों का भरोसा कमजोर होना माना जा रहा है। हालांकि भारतीय मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल रिजर्व बैंक महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल में सख्ती का रुख अपनाए हुए है, जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी नजर आया है।

मगर रुपए की कीमत में गिरावट महंगाई से पार पाने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में चुनौतियां पेश करेगी। भारत पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य तेलों के मामले में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर है।

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हाइलाइट्स

पिछले सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई थी तेजी

FCA 50 करोड़ डॉलर घटकर 499.624 अरब डॉलर पर

गोल्ड रिजर्व का मूल्य 15 करोड़ डॉलर घटकर 40.579 अरब डॉलर पर.

नई दिल्ली. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves/Forex Reserves) में फिर कमी आई है. दरअसल, 5 हफ्ते की तेजी के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह के दौरान 57.1 करोड़ मुफ्त विदेशी मुद्रा सिग्नल डॉलर घटकर 563.499 अरब डॉलर रह गया. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है.

पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.91 अरब डॉलर बढ़कर 564.06 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार पांचवें सप्ताह तेजी हुई थी.

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपये की विनियम दर में तेज गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से बाद में इसमें गिरावट आई थी.