पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें

बाकी सवालों के जवाब में उन्‍होंने कहा कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हर कोर्ट का हिसाब रखा जाए.

पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई

CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. (फाइल)

लंबित मामलों (Pending Cases) के जल्‍द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) काफी गंभीर है. अब सुप्रीम कोर्ट लंबित केस ट्रांसफर की अर्जियों और ज़मानत याचिकाओं के जल्द निपटारे को लेकर रोजाना सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच अब रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं का निपटारा करेगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में किया गया है.

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CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी.

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों का आग्रह है कि रात पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें को सप्लीमेंट्री केसों को और ना जोड़ा जाए. जजों ने कहा कि वो रात 12 बजे तक केसों की फाइल पढ़ते हैं और फिर सुबह पता चलता है कि दस नए मामले और जुड़ गए हैं. उन्‍होंने कहा कि हम इस बोझ को अब कम करना चाहते हैं.पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें

बता दें कि मार्च में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश की विभिन्‍न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मुकदमे अटके हुए हैं. इनमें से 70 से अधिक पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें मामले सुप्रीम कोर्ट और देश के 25 हाईकोर्ट में 58 लाख से ज्‍यादा मामले अटके हुए थे.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022 को पेश किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रोडेक्शन में कमी आई है जिससे 7 लाख नई गाड़ियों के ऑर्डर पेंडिग पड़े है।

पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें ऑर्डर और डिलीवरी के बीच 14 हफ्ते पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें का अंतर

सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई में देरी की वजह से 2021 में डेट ऑफ ऑर्डर और गाड़ी को प्राप्त होने पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें के बीच का अंतर समय वैश्विक स्तर पर लगभग 14 हफ्ते का रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चिप की कमी के कारण कई क्षेत्रों की कंपनियों का प्रोडक्शन या तो पूरी तरह ठप हो गया या फिर घट गया है।

देश की अदालतों में कितने केस पेंडिंग, जानने की कोशिश में मिले ये जवाब

• नई दि‍ल्‍ली,
• 21 नवंबर 2018,
• (पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें अपडेटेड 21 नवंबर 2018, 6:15 PM IST)

देश की अदालतों पर मुकदमों का लगातार बढ़ता बोझ, जजों के खाली पद, नई अदालतें बनाने के वादे, सब मुंह बाए सरकार की से उम्‍मीद लगाए देख रहे हैं. 2014 के फरवरी में जारी किए गए बीजेपी के घोषणापत्र पेंडिंग ऑर्डर कैसे दें में कहा गया था कि अगर बीजेपी सरकार आई तो अदालतों की संख्या ही नहीं, बल्कि जजों की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जाएगी. ताकि लंबित मुकदमों का बोझ हटाया जा सके.

इन साढ़े चार सालों में ये वादा कितना पूरा हुआ इसकी पड़ताल करने के लिए आजतक ने सूचना का अधिकार के तहत अर्जियां लगाईं तो जवाब काफी दिलचस्प निकले.