भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है

FAQ’s Crypto currency Bill 2021-22

डेली अपडेट्स

आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

• 19 Jul 2022
• 10 min read

टैग्स:

प्रिलिम्स के लिये:

क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन

मेन्स के लिये:

क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

Bitcoin लीगल है या नहीं? Crypto ठगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल

Bitcoin के लीगल स्टेटस का मुद्दा एक आपराधिक मामले में सामने आया है। यहां एक आरोपी पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में लोगों को ठगने का आरोप लगा है।

• Mohammad Faisal
• @itsmeFSLMohammad Faisal -->
• Updated: February 26, 2022 11:40 AM IST

भारत सरकार ने बजट 2022 पेश करते हुए डिजिटल ऐसेट की ट्रेडिंग से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर (tax) लगाया। इस कैटेगरी में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और NFT शामिल होंगे। टैक्स के बाद सरकार ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के वैध या अवैध होने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से देश में बिटकॉइन (Bitcoin) की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता मांगी है। Also Read - Bitcoin की वैल्यू में एक बार फिर हुई बड़ी गिरावट, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है

Bitcoin का लीगल स्टेटस

Bitcoin के लीगल स्टेटस का मुद्दा एक आपराधिक मामले में सामने आया है। यहां एक आरोपी पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में लोगों को ठगने का आरोप लगा है। केस सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आरोपी को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, लेकिन साथ ही सरकार से क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति पर अधिक स्पष्टता की मांग की। Also Read - Apex Legends Mobile कर बैठा गलती, वक्त से पहले जोड़ दिया Crypto लेजेंड

ET की खबर के मुताबिक, जस्टिस सूर्य कांत ने मामले में उपस्थित एएसजी ऐश्वर्या भट्टी से कहा, “आपको कानूनी स्थिति (बिटकॉइन पर) स्पष्ट करनी चाहिए।” Also Read - Top 5 Stable Coins: Tether (USDT) से TrueUSD (TUSD) तक टॉप 5 स्टेबल Cryptocurrency, जिनकी कीमत रहती है डॉलर के बराबर

क्या है Cryptocurrency ठगी का मामला?

इस केस में दो भाइयों अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज पर बिटकॉइन से जुड़ा ठगी का आरोप लगा है। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर बिटकॉइन पर भारी मुनाफे के बदले निवेशकों से धन एकत्र किया। इन्होंने आरोपों से इनकार किया है.

अमित भारद्वाज को मार्च 2018 में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 3 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। अमित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, जिस दौरान इनकी दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। एएसजी भट्टी ने कहा कि अजय भारद्वाज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इन्होंने कहा कि इस मामले में 87,000 बिटकॉइन शामिल हैं और आरोपी को कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यह भारत की ओर से इस तरह का पहला घोटाला है। ईडी ने शुरुआती घोटाले के अनुमानों को 2,000 करोड़ से संशोधित कर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है है।

मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरोपी को जांच अधिकारी से मिलने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आईओ को चार सप्ताह में मामले पर एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

• Published Date: February 26, 2022 11:39 AM IST
• Updated Date: February 26, 2022 11:40 AM IST

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DNA एक्सप्लेनर: क्या Cryptocurrency को मिली भारत सरकार से कानूनी मान्यता?

Reported By: |अभिषेक शुक्ल | Updated: Feb 06, 2022, 03:54 PM IST

डीएनए हिंदी: केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget 2022) को भविष्य का बजट (Futuristic Budget) कहा जा रहा है. केंद्र सरकार के मुताबिक जब भारत 2047 में अपने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा तब इस बजट के दूरगामी परिणाम नजर आएंगे. यह 2047 तक का आर्थिक रोडमैप तैयार करने वाला बजट है. बजट भारत को डिजिटल सुपर पॉवर बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है.

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान मंगलवार को डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की है. बजट में यह भी घोषणा की गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस साल भारत की नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. बैंकों को डाकघर से भी डिजिटल तौर पर जोड़ा जाएगा.

बजट 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी (crypto currency) पर हो रही है. सरकार ने डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी पर नया टैक्स लगाया है. भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर अब 30 फीसदी भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है टैक्स लगेगा. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अब डिजिटल मुद्रा में 100 रुपये का निवेश करता है और उसे 10 रुपये का लाभ होता है तो इस लाभ में से 3 रुपये कर के तौर पर सरकार को देना होगा.

क्या है Crypto Currency पर टैक्स का फॉर्मूला?

डिजिटल करेंसी के हर एक ट्रांजेक्शन (Transaction) पर सरकार को अलग से एक फीसदी टीडीएस (TDS) देना होगा. अगर किसी शख्स ने डिजिटल मुद्रा में निवेश किया है तो यह निवेश उसकी संपत्ति है. अब अगर यह शख्स इस संपत्ति को किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसे उस संपत्ति की कुल लागत पर एक प्रतिशत की दर से अलग से टीडीएस देना होगा. TDS का मतलब सोर्स पर टैक्स कटौती है. यानी वह कर जो किसी सोर्स पर लगाया जाता है. सरकार आपसे हर महीने मिलने वाली सैलरी पर जो टैक्स लेती है, वह टीडीएस है. यानी कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को आय का जरिया मान रही है और इसकी कमाई पर 30 फीसदी टैक्स भी लगाया गया है.

क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगाकर इसे लीगल कर दिया है?

मौजूदा कानून के मुताबिक इस सवाल का भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है जवाब हां या न में देना मुश्किल है. दरअसल सरकार सिर्फ उन्हीं डिजिटल करेंसी को लीगल मान रही है जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा. इसका मतलब यह है कि फिलहाल मौजूद क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि बिटकॉइन को डिजिटल मुद्रा नहीं माना जाएगा. इसे डिजिटल एसेट माना जाएगा. अगर आपको यह सब जटिल लगता है तो इसे ऐसे समझें जैसे आप जो सोना खरीदते हैं या जो आपका घर है वह आपकी संपत्ति है. यह आपकी संपत्ति है, मुद्रा नहीं. इसी तरह, क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार के लिए एक संपत्ति होगी और लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा. इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बिट कॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है तो यह तकनीकी रूप से सही नहीं होगा. हालांकि लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.

अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डिजिटल करेंसी पर वहां की सरकारों द्वारा इसी तरह से टैक्स लगाया जाता है. यही वजह है कि इन देशों में इस मुद्रा को वैध माना जाता है. कुछ देश इस नियम का अपवाद भी माने जाते हैं.

कब लॉन्च होगी भारत की डिजिटल करेंसी?

2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी डिजिटल करेंसी को अलग से लॉन्च करेगा जो बाकी मुद्राओं की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्थिर होगी. आसान भाषा में कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कागजी करेंसी छापता है, ठीक उसी तरह उसकी सील वाली डिजिटल करेंसी भी आएगी, जिससे लोग उसमें निवेश कर सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति उपहार में डिजिटल करेंसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है तो ऐसे में जिस व्यक्ति को यह करेंसी मिलती है उसे 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

क्यों सरकार ने टैक्स लगाने का लिया फैसला?

सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की संख्या आबादी का लगभग 8 प्रतिशत है. ये लोग इस समय डिजिटल करेंसी के तौर पर अपने 70,000 करोड़ रुपये का दांव लगा रहे हैं. पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने में भारतीय सबसे आगे हैं. सीधे शब्दों में कहें तो यह 30 फीसदी टैक्स सीधे तौर पर 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की गारंटी देगा. भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ा सकता है. सरकार जानती है कि इस फैसले के बाद लोगों को डिजिटल करेंसी में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

संसद टीवी संवाद

क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान वित्तीय दुनिया भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है में हो रहे बहुत सारे तकनीकी परिवर्तनों में से एक का उदाहरण है और अब नई चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ-साथ प्रतिभूति बाज़ार सहित मुद्रा बाज़ारों के लिये एक नए एकीकृत विनियमन की अनुमति देने का मौका है।

यह डिजिटल तकनीक में एक नई क्रांति पैदा कर सकती है जिसे भारत खोना नहीं चाहेगा, लेकिन साथ ही वह आंतरिक सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर भी जोखिम नहीं उठा सकता है।

विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

“ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2020)

क्रिप्टो करेंसी बिल 2021-22 | जानिए क्रिप्टोकरंसी बिल को लेकर PM मोदी ने क्या कहा | crypto currency Bill in India

हो सकता है, आपने क्रिप्टो करेंसी (Crypto currency) का नाम तो सुना हो। परंतु क्या आप जानते हैं? भारत में अभी तक क्रिप्टोकरंसी गैर क़ानूनी है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को भारत में किसी भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है भी तरह से क़ानूनी तौर पर यूज नहीं किया जाता। भारत में क्रिप्टो करेंसी के तकरीबन डेढ़ से ढाई करोड़ यूजर हैं। यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरंसी बिल (Crypto currency Bill 2021-22) लाने की घोषणा की गई थी। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन आफ ऑफिशल डिजिटल करंसी (Crypto currency and Regulation of Official Digital Currency) पर बिल पास करने की बात कही गई है।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India, Shri Narendra Modi) द्वारा Cryptocurrency Bill को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की हैं और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए गए हैं। भारत सरकार का मानना है, कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टेररिस्ट फीडिंग (terrorist feeding) और काला धन (black money) की आवाजाही में हो सकता है। इसीलिए अभी तक भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार नहीं किया गया है। क्रिप्टोकरंसी को लेकर बढ़ते यूजर्स का रुझान देखते हुए भारत सरकार द्वारा क्रिप्टोकरंसी बिल लाने की प्लानिंग की जा रही है।

Crypto currency Bill 2021-22 | क्रिप्टोकरंसी बिल 2021-22 क्या है?

भारत में बढ़ते हुए क्रिप्टोकरंसी के ट्रेंड को लेकर भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन पर मंथन किया जा रहा है। क्रिप्टोकरंसी के नियमन के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एवं अधिकारी डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक पेश किया जाएगा। जिससे क्रिप्टोकरंसी को लेकर भारत में स्थिति स्पष्ट हो सकती है, कि यह भारत में पूर्ण तरह से फेल होगी या इसे गाइडलाइन के आधार पर सुचारू रूप से जारी रखा जा सकता है। सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिस बिल को पास किया जाएगा उसका नाम है क्रिप्टोकरंसी एवं अधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021 (Cryptocurrency and Official Digital Currency Exchange Bill 2021)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर आधिकारिक तौर पर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, तथा क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर तकनीकी प्रारूप बनाने की योजना पर तैयारी चल रही है। भारत सरकार के रुझान के अनुसार निजी क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले 26 दिन सूची में क्रिप्टो करेंसी बिल भी शामिल है। अब देखना यह है कि कैसे क्रिप्टोकरंसी अपने आप को इंडिया में लीगल साबित करती है या फिर पूर्णतया बेन होती है।

What Prime Minister Narendra Modi said on Cryptocurrency | क्रिप्टोकरंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा

जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रिप्टोकरंसी एक डिजिटल करेंसी है। जिसे इंडिया में लीगल करार नहीं किया गया है। परंतु विदेशों में डिजिटल करेंसी को बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। जिसमें बिटकॉइन (bitcoin) महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरंसी कॉइन है, जो कि अब तक की क्रिप्टोकरंसी में सबसे महंगा कॉइन है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिप्टोकरंसी को लेकर कई मंत्रालयों से उच्च स्तरीय बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा सिटी न्यूज़ संवाद कार्यक्रम के दौरान क्रिप्टोकरंसी को लेकर संबोधन दिया गया, जिसमें पीएम मोदी कहते हैं, “क्रिप्टो करंसी आफ बिटकॉइन का उदाहरण ले लीजिए यह बेहद जरूरी है, कि सभी लोकतांत्रिक देश इस पर काम करें। साथ ही सुनिश्चित करें, कि यह गलत हाथों में न पड़े। क्योंकि इससे हमारे युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है।”

In which countries is cryptocurrency legal | क्रिप्टोकरंसी किन देशों में लीगल है?

क्रिप्टोकरंसी भारत और चीन जैसे देशों में बैन है। हाल फिलहाल रिजर्व बैंक द्वारा इस पर पूर्णतया बैन लगा रखा है। पर अमेरिका समेत कई बड़े देश इसे अनुकूल स्कीम बना रहे हैं। सेंट्रल अमेरिका के अल सल्वाडोर कि कांग्रेस ने 8 जून 2021 को बिटकॉइन पर कानून पास किया। बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला दुनिया का यह पहला देश है। इसके साथ दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश भी क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कानूनी स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो फ्रेंडली मियामी युवक ने हाल ही में क्रिप्टो एंक्लेव का आयोजन किया। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी को पूरी दुनिया अपनाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरंसी पर आधारित मैचुअल फंड स्कीम भी लांच की जा चुकी है।

FAQ’s Crypto currency Bill 2021-22

Q . क्रिप्टोकरंसी बिल 2021 क्या है?

Ans. भारत के संविधान सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पास करने पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का मानना है, कि क्रिप्टोकरंसी अभी तक इंडिया में गैरकानूनी है। क्रिप्टो करेंसी की उपयोगिता को लेकर भारत अभी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया है। शीतकालीन सत्र में यदि क्रिप्टोकरंसी बिल 2021 पास होता है, तो इस पर मजबूत गाइडलाइन जरूर बनेगी।

Q. क्या क्रिप्टोकरंसी भारत में लीगल है?

Ans. जी नहीं, अभी तक भारत में क्रिप्टोकरंसी को लेकर कोई भी कानून पास नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टोकरंसी को बैन किया जा चुका है। अब शीतकालीन सत्र में 26 विधेयक बिल पास होने वाले हैं। जिसमें क्रिप्टोकरंसी भी शामिल है। यदि बिल पास होता है तो उस सरकार द्वारा इसकी उपयोगिता पर गाइडलाइन जरूर तैयार की जाएगी।

Q. क्रिप्टोकरंसी बिल 2021 कब तक पास होगा?

Ans. शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशल डिजिटल करंसी बिल 2021 पास हो सकता है। परंतु अभी तक बिल को लेकर कोई अपडेट नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिप्टोकरंसी को लेकर विभिन्न मंत्रालय एवं उच्च अधिकारियों से वार्तालाप की गई है।