मध्यस्थता व्यापारी

बुधवार सुबह केंद्रीय राज्यमंत्री श्री सिंह ने दोनों पक्षों को अपने बंगले पर बुलाकर समझाया, जिसमें व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय यादव व रैकवार समाज की ओर से मोंटी रैकवार प्रमुख रुप से शामिल थे। उन्होंने सभी से कहा है कि शहर की शांति व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए। इसके बाद श्री पटैल व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री यादव के घर पहुंचे और उनसे अलग से वार्ता की। इस वार्ता के बारे में ज्यादा कु छ जानकारी नहीं मिली है, लेकि न इतना पता चला है कि श्री पटैल ने कहा है कि व्यापारियों मध्यस्थता व्यापारी के साथ कि सी को गुंडागिर्दी नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से कहा है कि यदि उन्हें कोई समस्या होती है तो मध्यस्थता व्यापारी वह कि सी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि शाम को मोंटी रैकवार के घर भी केंद्रीय राज्यमंत्री बैठने पहुंचे थे। इस विवाद के कें द्र बिंदु माने जाने वाले व्यापारी संघ अध्यक्ष और मोंटी रैकवार के बीच केंद्रीय मंत्री की मध्यस्थता और उन दोनों के घर जाकर उनसे अलग मध्यस्थता व्यापारी से मुलाकात करने का आशय ये लगाया जा रहा है कि वह नहीं चाहते कि उनके पक्ष के लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा करें। इस मामले में व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री यादव का कहना है कि श्री पटैल उनके घर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कि सी भी व्यापारी के साथ कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी, उन्होंने आपसी समन्वय के साथ अपना व्यापार करने की बात भी की है। वहीं मोंटी रैकवार का कहना है कि श्री पटैल ने उनसे कहा है कि कि सी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, आपसी तालमेल बनाकर रहें। इस मौके पर सांसद निवास पर जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटैल व अन्य नेतागण मौजूद थे।

डायवर्जन चैनल का काम पूरा करवाए प्रशासन: व्यापार महासंघ बोला- जनप्रतिनिधियों की मध्यस्थता से खत्म करें विवाद

बारां शहर को बाढ़ से बचाने मध्यस्थता व्यापारी के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए जा रहे डायवर्जन चैनल का लाभ शहर के बाशिंदों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते डायवर्जन चैनल का मध्यस्थता व्यापारी काम 95 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। लंबित न्यायिक विवाद का फैसला नहीं हो पाने के कारण एक जगह पर काम अटका हुआ है। व्यापार महासंघ ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गंभीरता दिखाते हुए तुरंत इसका समाधान करवाने की मांग की है, ताकि बारिश के दिनों में शहर में जलभराव की स्थिति नहीं हो।

व्यापार महासंघ अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल, मुख्य संरक्षक देवकी नंदन बंसल और महासंघ से जुड़े व्यापार संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर में नालों पर हो रहे अतिक्रमणों के कारण बारिश के दिनों में पानी की निकासी नहीं हो पाती है मध्यस्थता व्यापारी और जलभराव के कारण बाढ़ के हालात हो जाते हैं। इसको लेकर सरकार ने 140 करोड़ रुपए की लागत से शहरी बाढ़ बचाओ योजना के तहत डायवर्जन चैनल की घोषणा की थी। इस योजना का 95 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है, लेकिन न्यायिक विवाद के कारण थोड़ा सा काम बाकी है।

यूएई अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, वाणिज्यिक मध्यस्थता व्यापारी विवादों में मध्यस्थता की अपील बढ़ाने में मदद के लिए सिंगापुर कन्वेंशन में शामिल होगा

अबू धाबी, 16 मार्च, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मध्यस्थता में शामिल होगा और सीमा पार आयाम के साथ वाणिज्यिक विवादों को हल करने के एक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अपील को बढ़ावा देगा। यूएई के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय (एमओएफएआईसी), न्याय मंत्रालय (एमओजे) और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (एडीजीएम) द्वारा समर्थित यूएई सिंगापुर कन्वेंशन का 56वें हस्ताक्षरकर्ता होगा और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता के परिणामस्वरूप निपटान समझौतों को लागू करने के लिए एक रूपरेखा को लागू करना शुरू करेगा। एडीजीएम के उद्घाटन विवाद समाधान फोरम में RESOLVE 2022 की घोषणा की गई, जो कन्वेंशन यूएई को अन्य न्यायालयों में समझौतों की शर्तों को लागू करने के लिए एक समान और कुशल तंत्र प्रदान करेगा। यह वैसा ही है जैसा न्यू यॉर्क कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल मध्यस्थता व्यापारी अवार्ड्स (न्यूयॉर्क कन्वेंशन) अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पुरस्कारों के लिए करता है। कन्वेंशन में शामिल होने पर एडीजीएम के अध्यक्ष Ahmed Jasim Al Zaabi ने कहा, "सिंगापुर कन्वेंशन में शामिल होना यूएई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो इसकी प्रगतिशील भावना और नेतृत्व को रेखांकित करेगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। एमओएफएआईसी, एमओजे और एडीजीएम के सहयोग से यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने, मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने और यूएई को पसंद के वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में मजबूत करने में मदद करेगा।"

कें द्रीय राज्यमंत्री ने की मध्यस्थता, नसीहत देकर कहा, सभी मिलकर रहें

दमोह। शहर के चरयाई बाजार के समीप संचालित मछली मार्केट के विस्थापन को लेकर उपजे विवाद में रैकवार मध्यस्थता व्यापारी समाज और व्यापारी संघ आमने-सामने आ गया था। इंटरनेट मीडिया से शुरु मध्यस्थता व्यापारी हुई जुबानी जंग ने विवाद का रुप ले लिया था और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर सड़कों पर आ चुके थे। सोमवार शाम रैकवार समाज के सैकड़ों लोगों ने व्यापारी संघ अध्यक्ष का विरोध करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद व्यापारी संघ ने मंगलवार को दमोह बंद रखकर अपना विरोध जताया था। विवाद में उलझे दोनों पक्ष सांसद गुट के माने जाते हैं, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई को लेकर संशय में थी, लेकि न बुधवार को दमोह पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटैल ने दोनों पक्षों से बात कर उन्हें शांति बनाए रखने की समझाइश दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कि सी भी सूरत में शहर में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद श्री पटैल की इस समझाइश के बाद ये माना जा रहा है कि अब दोनों पक्षों के बीच का विवाद शांत हो जाएगा।

भारत के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र मध्यस्थता व्यापारी बनने से व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा :रीजीजू

विधि मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हुए रीजीजू ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) और नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने की जरूरत है।

रीजीजू के हवाले से एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि इन संस्थानों की स्थापना से न केवल मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी मुकदमों को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा जो समय की जरूरत है।

बैठक में विधि राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल भी मौजूद थे।

भारत के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनने से व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा :रीजीजू

विधि मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग मध्यस्थता व्यापारी और विधायी विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हुए रीजीजू ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) और नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने की जरूरत है।

रीजीजू के हवाले से एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि इन संस्थानों की स्थापना से न केवल मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी मुकदमों को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा जो समय की जरूरत है।